मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गेहूँ उपार्जन कार्य की समीक्षा
भोपाल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब परिवारों को राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क दिये जाने वाले खाद्यान्न के साथ ही केन्द्र सरकार से प्राप्त 10 किलो खाद्यान्न का वितरण भी किया जाए। इस तरह परिवार के प्रत्येक सदस्य के मान से 25 किलोग्राम अनाज तीन माह में गरीबों को नि:शुल्क प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले इसके लिए व्यापक स्तर पर जन-जागृति के कार्य किए जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस से गेहूँ उपार्जन कार्य की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संक्रमण चुनौती के काल में खाद्य विभाग और सहकारिता क्षेत्र के कर्मचारियों अधिकारियों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो हितग्राही अप्रैल-मई माह का अनाज ले गए हैं उनको जून माह में अतिरिक्त आंवटन की पूर्ति की जाए। श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन कार्य की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए परिवहन कार्य में और अधिक गति लाने के प्रयास करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उपार्जन एवं राशन वितरण व्यवस्थाओं में संक्रमण से बचाव की सावधानियों का पूरी गम्भीरता से पालन होना चाहिए। राशन वितरण में बॉयोंमेट्रेक्सि व्यवस्था से छूट दी जाए। मास्क पहनने और सेनेटाइजेशन की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन हो।
मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया गया कि खरीदी की अवधि बढा़ने और पोर्टल को शनिवार को खुला रखने के कार्य किए गए हैं। जिन खरीदी केन्द्रों में 5 मई तक खरीदी होनी थी, वहां अब 15 मई तक खरीदी का कार्य किया जाएगा। इसी तरह 15 मई तक खरीदी केन्द्रों में 25 मई तक खरीदी होगी। इसी तरह खरीदी केन्द्रों की क्षमता के अनुसार एस.एम.एस भेजे जा रहे हैं ताकि केन्द्रों पर भीड़ एकत्र नहीं हो। उनको बताया गया कि प्रदेश में खरीदी की मात्रा के अनुसार बारदाने उपलब्ध हैं। प्रदेश में कुल सत्यापित 24 लाख 65 हजार सत्यापित किसानों में से 16 लाख 5 हजार किसानों को एस.एम.एस भेजे गए हैं।
इनमें से 7 लाख 32 हजार किसानों से 10 हजार 596 करोड़ रूपए का 53 लाख 69 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीदी हो चुकी है। किसानों को 6 हजार 683 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। भुगतान 5 दिवस की अवधि में किया जा रहा है। प्रदेश में 4 हजार 588 खरीदी केन्द्रों द्वारा खरीदी का कार्य किया जा रहा है। सभी 94 सेक्टरों में उपार्जन ऐंजेंसी द्वारा परिवहनकर्ता नियुक्त हैं।