भोपाल: एक बार फिर से केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश (MP) को सौगात दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में विकास कार्यो में रफ़्तार लाए जाने के लिए ₹105 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार कि चिट्ठी मिलने के पश्चात् सभी अफसरों को निर्देश दे दिए हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश में 18 ओवर ब्रिज तैयार करवाए जाएंगे। यह बीच केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सेतु बंधन स्कीम के तहत बनाए जाएंगे।
वही मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को ₹105 करोड़ रूपए की सौगात दी है। भोपाल इंदौर जबलपुर समेत अन्य नगरीय इलाकों में यातायात के हालात को सुगम बनाने के लिए सरकार ओवरब्रिज तैयार करेगी। 18 ओवर ब्रिज को रफ़्तार देने तथा अधोसंरचना विकास के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार कार्य स्कीम बनाकर काम कर रही है। वही नगरीय निकाय से बातचीत कर प्रस्ताव भेजे गए थे जिससे इसे केंद्र सरकार की इजाजत प्राप्त हो सके। वहीं केंद्र सरकार की इजाजत प्राप्त होने के बाद अब मुख्य अभियंता सहित अफसर कर्मचारियों को निर्देश देने आरम्भ किए गए हैं।
ध्यान हो कि राज्य में अधोसंरचना विकास तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को गति देने के लिए सरकार ने कार्य योजना तैयार कर ली है। इस वर्ष मध्यप्रदेश के लिए ₹1800 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए थे। जिसमें ग्वालियर के स्वर्ण रेखा नदी पर 447 करो रुपए में एलिवेटेड फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा। इसके लिए भी निविदा जारी करने की तैयारी की जा चुकी है। साथ-साथ राजधानी के बैरागढ़ में ओवरब्रिज का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।