
*समीक्षा बैठक में वसूली बड़ाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश*
राजगढ़ (मप्र) नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सर्वे सूची प्रकाषित कराई जाएं और ऑइल पेन्ट से लिखकर संबंधित नगरीय निकायों में प्रदर्षित भी कराई जाएं। साथ ही यह प्रमाण पत्र भी दें कि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई हितग्राही शेष नही है। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा यह निर्देष आज नगरीय निकायों की आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए।
समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले के समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उनके विभागीय निर्देषों के अनुसार आसमानी रंग की शर्ट और काले रंग की पेन्ट पहने। उन्होंने ड्रेस कोड का पालन नहीं करने का कारण भी सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से जाना।
इस अवसर पर उन्होंने राजस्व वूसली एवं पी.एम. स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान निर्देषित किया कि नगरीय निकाय राजस्व वसूली बढ़ाएं। किसी भी स्थिति में बकाया वसूली 20 प्रतिषत से कम नही हों। उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा बैठक के पूर्व जिन नगरीय निकायों ने राजस्व वसूली 20 प्रतिशत तक की है वे बकाया वसूली 40 प्रतिषत तक बढ़ाएं। इसी प्रकार उन्होंने नगरीय निकायों की चालु राजस्व की वसूली 25 प्रतिशत से अधिक करने के निर्देष भी सभी नगरीय निकायों को दिए।
उन्होंने बैंकवार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत लंबित, स्वीकृत एवं वितरित प्रकरणों की समीक्षा की तथा निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के स्वीकृत समस्त प्रकरणों में 31 जुलाई, 2021 के पूर्व हितग्राहियों को ऋण वितरित किए जाएं। इस हेतु उन्होंने संबंधित बैंक कोआर्डिनेटरर्स को सहयोग की भवना से कार्य करने की अपेक्षा भी की।
आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर श्री कमलचन्द्र नागर, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्री आर.पी. नायक सहित जिले की समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मौजूद रहे।
